कर्नाटक में OPS लागू, CM सिद्धारमैया ने कहा- सरकारी कर्मचारियों से किया वादा निभाया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन प्रणाली को रद्द कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने की मांग को पूरा कर दिया है. इसी के साथ उन्होंने कहा कि जैसा हमने कहा था, वैसा कर दिखाया. इससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा. विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए आंदोलन किया था.

कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा कर दिया है. इसी के साथ राज्य सरकार ने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने का भी आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जायेगा ।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. ओपीएस केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो अप्रैल 2006 से पहले भर्ती हुए थे. इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना के लिए छह शर्तें लगाई गई हैं. जो कर्मचारी इस शर्तों को मानेंगे, केवल उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है.

ओपीएस में लागू होंगी ये 6 शर्तें

1.सरकारी कर्मचारियों को खुद ही पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए सहमत होना होगा.

2.केवल अप्रैल 2006 से पहले भर्ती अधिसूचना के माध्यम से चयनित कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे.

3. कोई पुरानी पेंशन योजना में हैं तो दोबारा बदलने की अनुमति नहीं होगी.

4.यदि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं, तो वे नई राष्ट्रीय पेंशन योजना में बने रहेंगे.

5. पेंशन योजना के लिए आवेदन केवल 30 जून 2024 तक करना होगा.

13 हजार कर्मचारियों को होगा लाभ- सीएम

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर शेयर किया कि- चुनाव से पहले जब एनपीएस कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और सत्ता में आने के बाद मांग पूरी करने का वादा किया था. उन्होंने लिखा कि हमें लगता है कि हमारे फैसले से सभी 13,000 एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

सरकारी कर्मचारियों ने किया था आंदोलन

विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया था. लोगों ने कहा था कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी. सिद्धारमैया उस समय विपक्ष के नेता थे. उन्होंने उस जगह का दौरा किया था जहां राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने तब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मांग को पूरा करने का वादा किया था.