Paper Leak: पेपर लीक के खिलाफ खड़ी हुई सरकार, संसद में आज पेश किया जाएगा नया विधेयक
अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। सरकार आज इसके खिलाफ लोकसभा में सख्त विधेयक पेश करने जा रही है। इसमें पेपर लीक मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है।
हालाँकि, संगठित अपराध के मामलों के लिए, विधेयक में 5-10 साल की कैद का प्रस्ताव है। संसद की वेबसाइट पर प्रकाशित बिजनेस सूची के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, जिसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाना है, सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा।
क्या होगा नय़ा नियम
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करने के लिए छुट्टी लेंगे। इसमें पेपर लीक मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। हालांकि, संगठित अपराध के मामलों के लिए, विधेयक में 5-10 साल की कैद का प्रस्ताव है।
विधेयक का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनईईटी, जेईई और सीयूईटी सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को संबोधित करना है।
इतना जुर्माना
परीक्षा में सेवा प्रदाता फर्मों के लिए, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली को सजा के रूप में प्रस्तावित किया गया है और यदि जांच निकाय यह साबित कर देता है, तो फर्म को चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से भी रोक दिया जाएगा। अपराध।
विधेयक के अनुसार, जांच किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे का न हो। केंद्र सरकार के पास जांच को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की भी शक्ति है
अपराध
मोटे तौर पर, विधेयक के तहत 20 अपराधों और अनुचित साधनों की पहचान की गई है, जिसमें किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को शॉर्टलिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिए प्रतिरूपण, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ शामिल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन के दौरान पुष्टि की थी कि सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं से अवगत है, उन्होंने कहा, “इसलिए, एक नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।” ऐसे कदाचार से सख्ती से निपटने के लिए कानून।
कौन होंगे नए नियम के दायरे में
विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों को सुरक्षित करने, फुल-प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू करने और बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी।
हालाँकि, विधेयक उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें कहा गया है कि वे इसके प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक नियमों के दायरे में रहेंगे।
