INDIA गठबंधन में सपा को मायावती मंजूर नहीं, कहा- हम तीन ही काफी हैं
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उठा-पटक का दौर चल रहा है. मंगलवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में मायावती से गठबंधन का मुद्दा भी उठा. कांग्रेस ने कहा कि मायावती से उसकी कोई बात नहीं हुई है. वहीं, सपा ने कहा है कि यूपी में तीन दलों (कांग्रेस ,सपा और रालोद) के अलावा इस गठबंधन में किसी चौथे दल की आवश्यकता नहीं.
सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बैठक में मायावती से गठबंधन का मुद्दा उठा. इस बैठक में सपा ने सीधे तौर पर बसपा को गठबंधन में शामिल किए जाने की किसी भी संभावनाओं का विरोध किया है. सपा ने कहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में किसी चौथे दल की जरूरत नहीं है. सपा की तरफ से राम गोपाल यादव ने कहा कि हमने दो बार बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन बहुत खराब अनुभव रहा लिहाजा अब समझौते को लेकर हम उत्सुक नहीं हैं.
अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल
दोनों पार्टियों के बीच हुई इस पहली बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट घोषित करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है. बाकी सीटों पर चर्चा 12 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में होगी. बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यूपी में सपा बड़ा पार्टनर हैं और हम छोटे पार्टनर हैं. वहीं, सपा ने कहा कि हमारी पार्टी की अमेठी और रायबरेली सीट छोड़कर हर सीट पर तैयार है.
रामगोपाल बोले- अच्छे माहौल में हुई बैठक
कांग्रेस के साथ बैठक खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई. सबका मन अच्छा रहा है. 12 जनवरी को फिर बैठक होगी और जल्द ही प्रगति होगी. बता दें कि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की थी. इस बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कहा था कि उम्र में वो हमसे बड़ी हैं. वे बड़ी नेता हैं और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए.
अखिलेश का माया पर सॉफ्ट बयान का क्या मतलब?
सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव को भी मायावती के साथ गठबंधन मंजूर नहीं है. कहा जा रहा है कि अखिलेश का माया पर सॉफ्ट बयान बीजेपी विरोध के दलित वोटों को साधने का प्रयास हो सकता है. पहले भी अखिलेश दलितों पिछड़ों को साथ लाने की वकालत कर चुके हैं. हालांकि, यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच आगे क्या होने वाला इसका फैसला 12 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में ही होगा.
