स्कूल समय को लेकर था खींचतान, केके पाठक की बात सरकार ने मानी, जानें मामला
पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है. केके पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे; पाठक को सरकार को NOC दे दी है.
स्कूल के समय में बदलाव को लेकर खींचतान चल रहा था. केके पाठक काफी सुर्खियों में रहे हैं. शिक्षा विभाग में लगातार कई बदलाव कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों को भी नहीं माना था.
दरअसल केके पाठक ने स्कूलों की टाइमिंग को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे निर्धारित किया था. इसको लेकर भारी विवाद हुआ था. इस पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग करने का निर्देश दिया था, लेकिन केके पाठक ने सीएम की बात नहीं मानी थी.
सुशील कुमार मोदी ने भी जताई थी आपत्ति
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था कि शिक्षक संगठनों और विपक्ष की इच्छा के अनुरूप जब मुख्यमंत्री ने पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विद्यालय चलाने का समय घोषित कर दिया, तब इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए था. राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच लंबे समय से जारी टकराव बिहार के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.
राजभवन की सहमति बिना कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी
इसका समाधान करने के लिए शिक्षा मंत्री को यथाशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए. राजभवन की सहमति के बिना कुलपतियों की बैठक बुलाना और उसमें शामिल न होने वालों के वेतन रोकने-जैसी कड़ी कार्रवाई करना दुखद है. उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई और छुट्टी की अवधि को लेकर भी स्थिति को तनावपूर्ण बनाना उचित नहीं था.
बुधवार की बैठक में नहीं पहुंचे थे अफसर, केके पाठक ने वेतन पर लगा दी थी रोक
दरअसल, शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को एक समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई थी. इसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य अधिकारियों को शामिल होना था लेकिन कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुआ. इसके बाद केके पाठक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी विश्वविद्यालयों के वीसी यानी कुलपति के वेतन पर रोक लगा दी थी. इसको लेकर विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया था. सभी विश्वविद्यालय के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था, साथ ही सभी प्रकार के बैंक खातों से निकासी पर भी रोक लगा दी गई.
