UP News: यूपी के 29 जिलो में चकबंदी के आदेश जारी, देखिए पूरी लिस्ट

यूपी के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी करवाई जाएगी। इस बारे में शुक्रवार को अपर निदेशक चकबंदी प्राविधिक तरुण कुमार मिश्र की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार इन 74 गांवों में से 51 गांवों में पहली बार और 23 गांवों में दूसरी बार चकबंदी होगी।

आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गांवों में पुन:चकबंदी करवाए जाने के संबंध में सभी तथ्यों की जांच करवाए जाने के बाद नए प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन के क्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी द्वारा प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की गई। उसके बाद 14 जून के अपने पत्र द्वारा शासन स्तर  चकबंदी करवाए जाने के लिए भेजे गये प्रस्तावों पर विचार के लिए सहमति प्रदान की गई।

इन गांवों में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4 क/4 क (2) (प्रथम बार/द्वितीय बार) के तहत प्रकाशन के बाद समयबद्ध ढंग से कार्ययोजना बनाकर एक निश्चत समयावधि में चकबंदी पूरी करवाए जाने का फैसला लिया गया। शासन स्तर पर चकबंदी कार्य को ई-चकबंदी के जरिये शीघ्र और पारदर्शी ढंग से करवाने के निर्देश दिये गये हैं। ई-चकबंदी के जरिये अभिलेख, भूचित्र का शुद्धिकरण और चक निर्माण का काम साफ्टवेयर से करवाया जाएगा।

यह होगा लाभ, लंबे समय से थी मांग

-चकबंदी से भूमि विवाद खत्म होंगे।
-ग्रामीणों को पता चलेगा कि उनकी कितनी जमीन है।
-कितने पर अनाधिकृत कब्जा है।

इन जिलों में होगी चकबंदी

बरेली
बस्ती
बदायूं
बलरामपुर
कानपुर देहात
मुरादाबाद
बिजनौर
रायबरेली
रामपुर
संतकबीरनगर
सोनभद्र
देवरिया
वाराणसी
जौनपुर
गोण्डा
प्रयागराज
बुलंदहशहर
मऊ
मथुरा
मैनपुरी
सिद्धार्थनगर
प्रतापगढ़
शाहजहांपुर
सुल्तानपुर
अम्बेडकरनगर
अमरोहा
अलीगढ़
गोरखपुर
गाजीपुर

उप्र जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच करा कर इस बाबत नए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में उनके सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने पिछले माह प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की थी। समीक्षा में गांवों में चकबंदी कराने की जरूरत महसूस की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की ओर से 137 गांवों में पुन: चकबंदी प्रसार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है। इन गांवों में चकबंदी से किसानों के लिए चकरोड, खलिहान, चारागाह आदि के लिए भूमि उपलब्ध होगी। गांवों में स्कूल, खेल के मैदान व अन्य विकास कार्यों के लिए भी भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

चकबंदी आयुक्त की ओर से जल्द ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/ जिला चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को प्रथम व द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश जारी किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चकबंदी आयुक्त कार्यालय में लंबित पड़े लगभग 800 प्रस्तावों की कमियों को सुधार कर उन्हें मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी भी चल रही है।