UP News : यूपी के इन जिलों में चौड़ी होगी ये सड़कें, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
यूपी की योगी सरकार प्रदेश के कई जिलों की सड़कों का चौड़ीकरण करने जा रही है। इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी देने के साथ ही धन का आवंटन भी कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर, मेरठ व गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग,
गंग नहर की दायीं पटरी (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) के नवनिर्माण की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति को मंजूर कर दिया। इसके अलावा जिला गोरखपुर में असुरन से मोहद्दीपुर चौराहा चारफाटक मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा।
गोरखपुर में ही मानीराम बालापार टिकरिया गांगी बाजार मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण के साथ ही मिर्जापुर को भदोही जिले से जोड़ने के लिए के लिए गंगा नदी रामघाटपुर पर दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग,
अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य व भूमि अध्याप्ति की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। कौशांबी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से चार लेन जोड़ने के कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति तथा मथुरा में कोसी-नंदगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौरव-मथुरा व मथुरा-राया मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई है।
वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए मिली जमीन
वाराणसी में नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन मानसिक चिकित्सालय की रिक्त भूमि के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई।
वाराणसी और आसपास के लोगों को अब उच्च चिकित्सा सुविधाओं और खासतौर से टर्शरी केयर सुविधा का लाभ मिल सकेगा। नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मानसिक चिकित्सालय की 15.29 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
इस जमीन पर संस्था ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रशासनिक और आवासीय भवन, यूजी के लिए छात्रावास, इंटर्न पुरुष एवं महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना है। फिर भवन को सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय की समस्त चल-अचल संपत्ति भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होगी।
इस अस्पताल के समस्त कर्मचारी भी 3 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। इस अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
वाराणसी में निफ्ट का केन्द्र उच्चीकृत होगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में चल रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट को उच्चीकृत करने का फैसला किया है। मंगलवार को इस बारे में कैबिनेट में लाये गये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।
महाकुंभ मेला कार्य का पैसा खर्च करने के लिए वित्त विभाग से नहीं लेनी होगी अनुमति
राज्य सरकार ने प्रयागराज संगम तट पर अगले साल आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए बजट आवंटन में वित्त विभाग से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महाकुंभ मेला-2025 एक विशिष्ट और समयबद्ध आयोजन है। महाकुंभ के कामों के लिए नगर विकास विभाग को नोडल की जिम्मेदारी दी गई है।
राज्य सरकार ने इस साल 2500 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया है। नगर विकास विभाग के पास महाकुंभ के कामों के लिए बजट आवंटन की जिम्मेदारी है।
महाकुंभ मेले में होने वाले कामों की अनुमति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। महाकुंभ के कामों को तय समय पर कराने के लिए वित्त विभाग से अनुमति की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है।
