UP News : यूपी में योगी सरकार किसानों के लिए शुरू करेगी किसान कल्याण मिशन अभियान, मिलेंगे ये फायदे

राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन अभियान शुरू करने जा रही है।

इसके तहत प्रदेश के हर ब्लाक में किसान मेला व प्रदर्शनी लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

इन मेलों व प्रदर्शनियों में संबंधित क्षेत्र के सभी गांवों के किसान, बटाईदार, पशुपालक और श्रमिकों को आमंत्रित किया जाएगा। इतना ही नहीं खाद बीज व कृषि यंत्र से लेकर गाय- भैंस, भेड़-बकरी आदि से जुड़ी योजनाओं का मौके पर ही लाभ भी पहुंचाया जाएगा।

इसके लिए मौके पर ही किसानों, बटाईदारों, पशुपालकों व श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस अभियान में सरकार के आधा दर्जन से अधिक विभाग हाथ बंटाएंगे।

किसान कल्याण मिशन अभियान इस माह के अन्तिम सप्ताह से शुरू करने की योजना है। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े विभागों को आपसी सामन्जस्य के साथ अभियान में जुटने को कहा गया है। इसके तहत मेले व प्रदर्शनियों में संबंधित विभागों मसलन,

कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, ग्राम्य विकास, कृषि विपणन, सिंचाई, लघु सिंचाई जैसे विभागों के स्टॉल लगेंगे जिन पर विभाग की ओर से किसानों व ग्रामीणों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

विभाग अपने स्टॉल पर लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उन्हें प्रदान की जानेवाली खाद-बीज, कीटनाशक आदि के वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। पशुओं के रोग नियंत्रण एवं गर्भाधान से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सूत्र बताते हैं कि इस अभियान की जड़ में राजनीतिक उद्देश्य भी छिपा है। आने वाले दो से तीन माह में संसदीय चुनाव होना है, ऐसे में भाजपा नीत सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के बहाने सत्तापक्ष अपने पक्ष में जनसमर्थन खड़ा करने का प्रयास कर सकता है।

अभियान को सफल बनाने के लिए सभी मेलों व प्रदर्शनियों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सरकार की शह पर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि किसान मेले व प्रदर्शनियों को चुनावी सभाओं की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

अभियान के तहत आयोजित होने वाले मेले व प्रदर्शनियों को एक से दो दिनों तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि व निवासी चाहें तो उनकी मांग पर इसमें एक दिन का इजाफा करने का प्रावधान किया गया है।

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