CPIM नेत्री बृंदा करात ने पीएम की स्पीच के बाद ECI की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, कही ये बात
एएनआई, तिरुवनंतपुरम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता बृंदा करात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को चौंकाने वाला बताते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
बृंदा करात के अनुसार, प्रधानमंत्री के शब्दों ने सांप्रदायिक शत्रुता और घृणा फैलाने वाले भाषण को भड़काने के खिलाफ भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है, फिर भी चुनाव आयाेग उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है।
बृंदा करात ने कहा,
प्रधानमंत्री भारत के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों से ऊपर नहीं हैं। प्रधानमंत्री भारत के कानून से ऊपर नहीं हैं। प्रधानमंत्री को भारत के कानूनों को स्वीकार करना होगा। जब पीएम कानूनों का उल्लंघन करते हैं भारत के जो लोग समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के खिलाफ हैं, एक समुदाय के बीच नफरत फैलाने के खिलाफ हैं, उन्हें कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
करात ने प्रधानमंत्री के भाषण को भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नेता के लिए अविश्वसनीय बताया। उन्होंने आगे कहा,
इसमें चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह से चौंकाने वाली है। अगर वे प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्या है?
सीपीआईएम नेत्री ने कहा,
यह प्रधानमंत्री की ओर से आने वाला एक बिल्कुल चौंकाने वाला बयान है। यह लगभग अविश्वसनीय है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री को मर्यादा में बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वह अपने भाषण में एक सांप्रदायिक कट्टरपंथी की तरह बोलते हैं। चुनावों में ऐसी भाषा का उपयोग करना भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ठीक नहीं है। यह नफरत भरा भाषण है, बहुत नफरत भरा भाषण है
सीपीआईएम नेत्री ने पीएम पर एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाने और चुनावी माहौल के दौरान वोट जुटाने के लिए नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
इसके अलावा सीपीआई (एम) नेता ने बताया कि उन्होंने नफरत भरे भाषण और सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी। हालाँकि, करात ने निराशा व्यक्त की कि उनकी शिकायत को शुरू में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे उन्हें इसे सीधे दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा,
मैंने एक शिकायत लिखी है और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं का हवाला दिया है और मैंने एक पुलिस शिकायत दर्ज की है और यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि पुलिस स्टेशन ने शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझे शिकायत दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भेजनी पड़ी।
