डीपफेक पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी… IT मंत्रालय ने बताया गंभीर खतरा

केंद्र सरकार ने डीपफेक फोटो और वीडियो के जरिए नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे के खतरे को देखते हुए सभी इंटरमीडियरीज को एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में सभी इंटरमीडियरीज (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को आईटी नियमों के पालन का निर्देश दिया गया है. हाल ही में संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के दौरान भी संसद सदस्य ने डीपफेक का मुद्दा उठाया था और सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की थी.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि झूठी खबरों या गलत सूचनाओं से इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा व भरोसे को गंभीर खतरा है. यह खतरा तब और भी गंभीर बन जाता है जब ये गलत सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होती हैं. मतलब, डीपफेक से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को खतरा और बढ़ जाता है. इसलिए आज सभी इंटरमीडियरीज को आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर फिर एक एडवाइजरी जारी की गई है.

यूजर्स को स्पष्ट और सटीक भाषा में बताने के निर्देश

एडवाइजरी में कहा गया है कि आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री, विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत सूचीबद्ध सामग्री के संबंध में यूजर्स को स्पष्ट और सटीक भाषा में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें सेवा की शर्तें और उपयोगकर्ता अनुबंध शामिल हैं. इसे पहले पंजीकरण के समय और नियमित अनुस्मारक के रूप में, विशेष रूप से, लॉगिन के प्रत्येक अवसर पर और प्लेटफॉर्म पर जानकारी अपलोड या साझा करते समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए.

आईटी राज्य मंत्री ने कहा कि 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डीपफेक के खतरों के प्रति आगाह किया था. उसके बाद, आईडी मंत्रालय ने भारतीय इंटरनेट के सभी हितधारकों के साथ दो बार बातचीत किया था और डीपफेक की सामग्री के इस्तेमाल को लेकर आगाह भी किया था.

आईटी मंत्री बोले- कानून गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है

मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में जो कानून है वो स्पष्ट रूप से गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है. इसलिए, सभी इंटरमीडियरीज को उनके प्लेटफार्मों से ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है. प्लेटफार्मों को साफतौर पर बता दिया गया है कि आईटी नियमों के किसी भी प्रकार से अनुपालन नहीं होने की सूरत में उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे.

अहले हफ्ते बारीकी से निरीक्षम करेगा मंत्रालय

आईटी मंत्रालय आने वाले हफ्तों में इंटरमीडियरीज के कंप्लायंस यानी नियमों के अनुपालन का बारीकी से निरीक्षण करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आईटी नियमों या कानून में और संशोधन करेगा. मंत्री ने आगे कहा, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो. भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के प्रति सभी इंटरमीडियरीज कानून के तहत जवाबदेह हो.