पाकिस्तान को IMF से जितनी मिली ‘भीख’, उससे 5 गुना तो अपने कश्मीर का है बजट

देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट सामने आ गया है. जिस दिन पाकिस्तान तथाकथित ‘कश्मीर एकजुटता दिवस’ मना रहा था, उसी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान किया. जिसकी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है. हर किसी की जुबां पर कश्मीर के बजट के बजट को लेकर चर्चा है. पाकिस्तान के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत ने कश्मीर के लिए अपनी तिजौरियों के मुंह ऐसे खोले हैं जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बटुए को खोल देते हैं.

करीब 5 गुना कश्मीर का बजट

खास बात तो ये है कि पाकिस्तानी नेता अपने देश को चलाने के लिए आईएमएफ के सामने जितने पैसों की ‘भीख’ मांग रहे हैं, उससे पांच गुना को भारत कश्मीर खर्च करने जा रहा है. जी हां, पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने 3 बिलियन डॉलर यानी 25 हजार करोड़ रुपए का बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी है. जबकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट 14.16 अरब डॉलर यानी 1.18 लाख करोड़ रुपए का रखा है. जो अपने आपने आप में सबकुछ कहने के लिए काफी है.

इस बजट से जम्मू कश्मीर के ग्रोथ इंजन को बूस्ट करेगा और प्रदेश की रफ्तार को बढ़ाने में काम करेगा. जम्मू कश्मीर बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदेश में साल 2019 के बाद से लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है. जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म पर काफी जोर दिया जा रहा है. प्रदेश में 20 कम-ज्ञात पर्यटक स्थलों के इंफ्रा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर काम किया जा रहा है.

आईएमएफ ने दी 3 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी

जनवरी में, आईएमएफ ने देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी करने के बाद मौजूदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत कैश क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लोन इंस्टॉलमेंट को मंजूरी दे दी. डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा पहली समीक्षा पूरी होने की घोषणा की. वाशिंगटन बेस्ड ग्लोबल लेंडर के एक मिशन ने वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों – जुलाई से सितंबर, 2023 के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा की.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समीक्षा के पूरा होने से एसडीआर में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तत्काल डिस्बर्समेंट की अनुमति मिलती है, जिससे स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (एसबीए) के तहत टोटल डिस्बर्समेंट 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है. मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम की 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक किश्त – 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि – जुलाई 2023 में जारी की गई थी. अन्य दो किश्तें समीक्षा के अधीन थीं, जिनमें से पहला पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा दिसंबर में होगा.