एप के माध्यम से अवैध ऋण का प्रसार रोकने के लिए नियामक और कदम उठाएं, वित्त मंत्री का निर्देश

अनलाइन एप के माध्यम से अनधिकृत (अवैध) ऋण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से और उपाय करने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) समेत वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से कहा है कि एप के जरिए गलत तरीके से दिए जा रहे ऋणों का प्रसार रोकने के लिए अतरिक्त कदम उठाए जाएं।

वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद (एफएसडीसी) की 28वीं बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमण ने नियामकों से सर्तक रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि घरेलू और वैश्विक वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय स्थिरता के जोखिम का पता लगाने सक्रिय रहना जरूरी है।

बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एफएसडीसी ने वृहद वित्तीय स्थिरता और उससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनने और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पूंजी और वित्तीय सेवाओं की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से गिफ्ट आईएफएससी को मदद देने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एफएसडीसी ने अपने फैसलों और केंद्रीय बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए रणनीति तैयार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

इनमें समान केवाईसी मानदंडों को निर्धारित करना, वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता और केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटलीकरण; सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सामाजिक उद्यमों द्वारा धन जुटाने की शुरुआत करना और ऑनलाइन एप के जरिए अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभावों को रोकना और उनके प्रसार को रोकने से जुड़े मुद्दे शामिल रहे।