सऊदी अरब को कहां ले जा रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ने चौंकाया

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद देश की अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता हटाना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सऊदी अरब को एक आधुनिक देश बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सऊदी अरब को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया है। लेकिन, उनके इस फैसले में सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी स्वतंत्रता की कमी को माना जा रहा है। हाल में ही आई अटलांटिक काउंसिल की समग्र स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि सऊदी अरब में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी को प्रतिबिंबित करती रही है और यह देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

सऊदी अरब को बताया पूर्ण राजशाही वाला देश

रिपोर्ट में बताया गया है, “सऊदी अरब वास्तव में एक पूर्ण राजशाही है – जो विशाल तेल संपदा से संपन्न है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के कई अन्य देशों की तरह सऊदी अरब एक व्यक्ति केंद्रित शक्ति संरचना से ग्रस्त है। इस देश में स्थानीय लोगों को भी अवसर की समता और उनमें शक्ति का बराबर वितरण नहीं है। लेकिन, अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस देश को बदल रहे हैं। सऊदी अरब ने तेल पर अपनी निर्भरता से दूर जाने के लिए सऊदी विजन 2030 नाम से एक आमूलचूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन शुरू किया है।”

समग्र स्वतंत्रता स्कोर में फिसड्डी सऊदी अरब

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब का समग्र स्वतंत्रता स्कोर वास्तव में कम है। यह 2018 तक 32 के आसपास रहा। पिछले चार वर्षों में 7.2 अंक का सुधार देखा गया है, लेकिन यह अभी भी क्षेत्रीय औसत से लगभग 7 अंक नीचे है। स्वतंत्रता स्कोर में हालिया सुधार आर्थिक स्वतंत्रता से प्रेरित है, जिनमें 2015 के बाद से 22.3 अंक की वृद्धि हुई है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार संरक्षण में प्रगति इस सकारात्मक प्रवृत्ति से पीछे है, हालांकि किंगडम ने वास्तव में बाधाओं को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।