प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द हुआ यह आदेश

अदालत ने अपने आदेश में ये कहा?

पेश मामले में संतोष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूर्व सरकार ने आदेश को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत आंकड़ें एकत्रित कर केवल जरूरतमंद एससी और एसटी कर्मचारियों को ही इसका लाभ देने की बात कही थी।

सरकार ने जारी किया था ये आदेश

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में राज्य में प्रमोशन पर आरक्षण की नीति लागू की गई थी। जिसमें प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देना तय किया गया था। अदालत को सुनवाई में बताया गया कि सरकार ने अनसूचित जाति को 13% और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में 32% फीसदी आरक्षण दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द किया है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्प्ष्ट किया कि पूर्व सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का आदेश लागू करने से पहले कोई डाटा एकत्रित नहीं किया था।

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