सरकारी कर्मचारियों को मिला नये साल का तोहफा, डीए में हुआ इतना प्रतिशत इजाफा

मेघालय के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के महीने में एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। यहां की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को सही मायने में नए साल के मौके पर एक बेहद ही काम का उपहार दिया है या यूं कह लें कि नये साल से पहले ही मेघालय सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा फायदा कर दिया है।

मेघालय सरकान ने दिया कर्मचारियों को तोहफा

दरअसल, मेघालय सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारी काफी खुश हो गये हैं। सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को हो रहा है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई 2022 से प्रभावी हुई थी और अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 2023 से पहले भी सरकार उन्हें कोई तौहफा दे सकती है।

सरकार की इस घोषणा के बाद मेघालय के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2022 से 28 फीसदी से बढ़कर 32 फीसदी हो गया था। वहीं, गत 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरों के खातों में 38 फीसदी की दर से डीए आना शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की थी। अब कयास लगाये जा रहे हैं कि नये यानी 2023 के जनवरी में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। की राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा हो रहा है।

झारखंड, छत्तिसगढ़, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और असम जैसे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। तो वहीं, कई राज्यों के कर्मचारी भी इस सुविधा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि सरकारें इस पर विचार करें।

क्या है डीए (Dearness Allowance)?

डीए (Dearness Allowance ) यानी कि महंगाई भत्ते को वेतन के एक घटक के रूप में समझा जा सकता है, जो मूल वेतन का कुछ निश्चित प्रतिशत है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। चूंकि डीए सीधे रहने की लागत से संबंधित है, डीए घटक अलग-अलग कर्मचारियों के लिए उनके स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्र, अर्ध-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए अलग-अलग निर्धारित किये जाते हैं।

इसके अलावा महंगाई भत्ता (डीए) लागत-जीवन-निर्वाह समायोजन भत्ता है, जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ उसी के पेंशनरों को भुगतान करती है। वेतन का डीए घटक भारत और बांग्लादेश दोनों में कर्मचारियों पर लागू होता है। इसकी गणना सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन प्रतिशत के आधार पर की जाती है।